जेलमा परेका व्यक्तिहरूको अधिकार, अध्यागमन र कानून सुधार प्रतिनिधित्व सम्बन्धी नयाँ लागू गरिएका प्रतिबन्धहरूले ग्राहकहरूलाई व्यापक सेवाहरू प्रदान गर्न असम्भव बनाउने भएकाले निर्देशक बोर्डले संघीय नागरिक कानूनी सेवा कोषलाई अस्वीकार गर्‍यो।