कानूनी सहायताद्वारा अदालतको आदेश प्राप्त गरियो जसमा शहरले असहाय कानुनी आप्रवासीहरूलाई खाद्य टिकट, मेडिकेड र सार्वजनिक सहायता अस्वीकार गर्न बन्द गर्न भनिएको थियो। एमकेबी संघीय वर्ग कारबाहीमा शहर र राज्यले केसवर्करहरूलाई कुन कानुनी आप्रवासीहरू लाभका लागि योग्य छन् भनेर पहिचान गर्न तालिम दिन असफल भएको आरोप लगाइएको छ।