गभर्नरलाई लेखिएको पत्रमा, कानुनी सहायता सोसाइटीले अधिवक्ताहरू, निर्वाचित अधिकारीहरू र थपसँग ट्रान्सजेन्डर, लैङ्गिक गैर-अनुरूप, गैर-बाइनरी, र अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरू र अन्य सबै कमजोर जनसंख्याको रिहाइको लागि आह्वान गरेको छ। POLITICO.