ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।