ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਆਰਪੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪੀਆਰਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਟਿਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ 43 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।